Domain Registration ID: D414400000002908407-IN Editor - vinayak Ashok Jain (Luniya) 8109913008
Jaywant Bherviya March 26, 2020
देश की आम जनता कुछ सरकारी नीतियों की विफलता और अन्य वैश्विक कारणों के कारण पिछले 3-4 वर्षों से आर्थिक संकट में है, लेकिन वर्तमान में आये जिस कोरोना पेंडेमिक ( वैश्विक महामारी ) के कारण पूरा विश्व आर्थिक लॉक डाउन से गुजर रहा है उसका बुरा असर हमारे विकासशील भारत देश की आम जनता पर अधिक पड़ा है, बड़े बड़े उधोगपतियों और धनाढ्य वर्ग को इस आर्थिक मंदी से इतना फर्क नही पड़ता जितना फर्क देश के मध्यम वर्ग को पड़ता है, देश के बड़े नेताओं को भी इस आर्थिक मंदी का एहसास नही होता क्योंकि उन्हें सरकारी सुख सुविधाएं जो मिलती है, सरकारी जमाई तो सरकारी कर्मचारी भी होते है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में पूरा वेतन मिलता है, अवकाश के दिन का भी, मरता है तो आम व्यापारी है जिसे व्यापार में पूंजी लगानी पड़ती है, बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और विभिन्न तरह के कर भी देने होते है, जनता से प्राप्त करों की आय से ही सरकार के सारे खर्च निकलते है, मरता तो किसान भी है फसल के बर्बाद होने से, भू माफियाओं के पँजे से लेकिन सरकार को कोई फर्क नही पड़ता, फर्क तो अभी भी नही पड़ेगा जब सरकार की आय का अधिकांश भाग टैक्स के रूप में  देने वाला आम।आदमी कोरोना के कारण घर बैठा हुआ है, घर कितने दिन बैठना है यह अभी कोरोना निर्धारित करेगा लेकिन उसे टैक्स तो सरकार को देना ही है, समस्त स्वरोजगार से आय कमाने वालो को टैक्स देना होगा, चाहे औसतन 50 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति महीनों घर बैठा रहे , उसे घर के राशन से लेकर बिजली पानी तक और बच्चो की स्कूल फीस, शादी ब्याह, मकान निर्माण, बीमारियों पर होने वाले खर्च सभी कुछ खुद की कमाई से ही वहन करने होते है लेकिन सरकारी टैक्स में कोई देरी सरकार को मंजूर नही होती, जिसकी पेनाल्टी भी भुगतनी होती है, कोरोना हज़ारो लोगो की जान लेने के साथ साथ हज़ारो लोगो के घर भी बर्बाद करेगा, सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि देश को कोरोना की महामारी से बचाने के साथ ही आर्थिक मंदी से भी बचाना है, इसके लिये देश के वित्त मंत्रालय को अभी से तैयारी करनी होगी, बिजली पानी पर लगने वाले उपकरो से लेकर सब्सिडी तक, विभिन्न तरह के करों में छूट से लेकर  कर्ज में कुछ महीनों की ब्याज माफी तक, सरकार को कई कदम उठाने होंगे, कई आर्थिक पैकेज किसानों और स्वरोजगार करने वालो, व्यापारियों के लिये लाने होंगे, सरकार को खुद के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स के खर्चो में भी कटौती करनी होगी, सरकारी खर्चो में बचत से बड़े आर्थिक सुधारों में मदद मिलेगी

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