Domain Registration ID: D414400000002908407-IN Editor - vinayak Ashok Jain (Luniya) 8109913008

प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जांचने वाले अधिकारी की जांच का निर्देश

बेंगलुरु। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की एक पीठ ने कहा है कि आइएएस अधिकारी मुहम्मद मोहसिन के खिलाफ जांच के लिए चुनाव आयोग के अनुरोध का पालन करना कर्नाटक सरकार का कर्तव्य है। कैट ने कर्नाटक सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह निर्देश दिया। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर आइएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। पीठ ने कहा कि यदि अधिकारी का जवाब असंतोषजनक रहा, तो किसी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव से मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

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उल्लेखनीय है कि कर्नाटक कैडर के अधिकारी मोहसिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा के संभल में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थे। उस वक्त उन्होंने मोदी के हेलीकॉप्टर जांच की थी। इसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। हालांकि, उनका निलंबन रद कर दिया गया था। अपने आदेश में पीठ ने चुनाव आयोग के 25 अप्रैल, 2019 के आदेश को भी उद्धृत किया, जिसमें उसने कर्नाटक सरकार से मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।

मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी

CAT के न्यायिक सदस्य डॉ. के.बी. सुरेश और प्रशासनिक सदस्य सीवी शंकर की पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक से मोहिसन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा करने वाले 25 अप्रैल, 2019 के आदेश को संज्ञान में लिया।

CAT ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार की ओर से हम कुछ गलत नहीं पाते और वास्तव में उसने चुनाव आयोग की अनुशंसा के इतर कुछ भी नहीं किया, जैसी की शिकायत की गई. यह राज्य सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि वह जांच करने के अनुरोध का अनुपालन कर सच्चाई का पता लगाए और जवाब दें। पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया कि पहले वह मोहसिन से जवाब तलब करे।

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