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Pawan Dwivedi December 9, 2019

विकास खण्ड मुजेहना का ये प्रकरण उपरोक्त में किये गए उल्लेख की सम्पूर्णता के लिए पर्याप्त है।
ग्रामसभा माधवगंज के एक गरीब पात्र व्यक्ति ने ग्राम स्तर से किये गए द्वेषपूर्ण उपेक्षा से ब्याधित हो कर जिले के डी.एम के समक्ष उपस्थित हो कर अपनी वास्तविक दशा स्थिति से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत आवास एवमं आवासीय/कृषि पट्टा दिलाये जाने की मांग की जिसे मुख्यमंत्री पोर्टल आई.जी.आर एस.जैसे बड़े और नामचीन पोर्टल पर दर्ज कर ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दिया गया किन्तु एक कमजोर व्यक्ति द्वारा बड़े अधिकारी से मिलने का परिणाम भी ढाक के तीन पात की तरह ही मिले जनसुनवाई पोर्टल पर जिस तरह का खेल आज कल चल रहा है उसी खेल को डी.एम को दिए गए पत्र पर बेख़ौफ़ हो कर खेला गया डी.एम.को सौपें गए पत्र के मुताबिक़ शिकायत कर्त्ता द्वारा यह स्पष्ट लिखा गया की उसके पास आवासीय/कृषि भूमि अथवा आवास न होने के बावजूद उसे सरकार की योजनाओं से वंचित रखा गया जिस पर कार्यवाही करते हुए सम्बंधित द्वारा दी गयी आख्या में वर्णित किया गया की शिकायत कर्ता के पास आवासीय/कृषि भूमि न होने की वजह से आवास हेतु सूची में नाम नही दिया जा सकता है इसी के आधार पर प्रकरण निक्षेपित कर दिया गया रही बात व्यक्ति की समस्या का तो वो जिले के डी.एम.से मिलने के बाद भी समाप्त होती दिखाई नही पड़ रही है शिकायत कर्ता द्वारा जिन अभावों का उल्लेख किया गया था उस प्रकरण का निस्तारण उन्ही अभावों का उल्लेख करके निस्तारित किया जाना जिलाधिकारी को सौपे गए प्रार्थना पत्र का परिहास करने जैसे है।
उच्चाधिकारियों को दिए गए पत्रों पर इस प्रकार की मनमानी कार्यवाही कोई नई बात नही है ऐसे कई प्रकरण सामने तो आये मगर सम्बंधित पर कोई कार्यवाही न होने से मुख्यमन्त्री पोर्टल की धज्जियां उड़ाने अथवा जनपद के उच्चाधिकारियों की गरिमा को तार तार करने का ये चिरैया उड़ का खेल निर्बाध अपनी गति से चल रहा है।

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